बिहार में जमीन से जुड़े मामलों और रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। अब जमीन के कागजातों या रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर अंचल अधिकारी (CO) खुद अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई करेंगे।
इस नए कदम का उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और जमीन के रिकॉर्ड में होने वाली हेराफेरी पर रोक लगाना है। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम होगा और दोषियों पर बिना किसी देरी के शिकंजा कसा जा सकेगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में जमीन के दस्तावेजों की जांच के दौरान पूरी सख्ती बरतें। गड़बड़ी मिलने पर तुरंत नियमानुसार कानूनी कदम उठाए जाएं, ताकि आम जनता को भूमि सुधार से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
