भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सीधे जनता के बीच ले जाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान‘ शुरू करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी अभियान को मंजूरी दी गई। इसकी शुरुआत 7 अगस्त से होगी और इसके तहत हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे।
हर शुक्रवार होगा जनविश्वास अभियान
कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अब हर शुक्रवार राज्यभर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान मंत्रालय, संभाग और जिला स्तर की नियमित बड़ी बैठकों के बजाय मंत्री और अधिकारी सीधे फील्ड में जाकर जनता से संवाद करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है।
सीएम से लेकर अधिकारी तक करेंगे जनसुनवाई
अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे। सरकार का कहना है कि इससे जनता को अपनी समस्याएं सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा और शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी।
इन योजनाओं की होगी विशेष मॉनिटरिंग
जनविश्वास अभियान के दौरान कई प्रमुख सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से—
- खाद एवं बीज की उपलब्धता
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- जल जीवन मिशन
- अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
सरकार यह भी जांचेगी कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच रहा है या नहीं।
बिना तामझाम, सादगी से होगा आयोजन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभियान के लिए कोई अतिरिक्त बजट नहीं रखा गया है। कार्यक्रम पूरी तरह सादगी के साथ आयोजित किए जाएंगे। बड़े मंच, टेंट या अनावश्यक खर्च से बचा जाएगा और पूरा फोकस जनता से सीधे संवाद तथा समस्याओं के समाधान पर रहेगा।
शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान यदि किसी विभाग में लापरवाही या शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है।
सरकार ने जनता से की अपील
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और अपनी समस्याएं, शिकायतें तथा सुझाव सीधे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने रखें। सरकार का मानना है कि प्रशासन के जनता के बीच पहुंचने से शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनेगी।
